ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਿਆਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਯਾਨਿ ਵੋਟ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਕਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਕਾਬ ਖੇਡ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ-ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ‘ਖਿਡਾਰੀ’ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਹਾਲੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।